ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ: ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ
English · हिन्दी · मराठी · ગુજરાતી · বাংলা · தமிழ் · తెలుగు · ಕನ್ನಡ · മലയാളം · ଓଡ଼ିଆ · অসমীয়া · اردو
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ: ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਤ, ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਹਰ ਲਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੈ।
ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ: 14567
14567 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਧ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ। ਕਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਕਾਰਡ
70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 70 ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 70 ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ beneficiary.nha.gov.in ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹200, ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹500 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ:
ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ
- ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ (ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ); ਵਿਆਜ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ: 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਧਾਰਾ 80ਟੀਟੀਬੀ)। 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਬੈਂਕ ਕਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖੋ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਯੋਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ₹15,000 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਐਨਕਾਂ, ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ) ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ (14567) ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।