भारत के किसानों के लिए सहायता: पीएम-किसान, फसल बीमा, मंडी भाव और हेल्पलाइन
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भारत के किसानों के लिए सहायता: मुफ़्त हेल्पलाइन, आय सहायता, फसल बीमा, कम ब्याज पर कर्ज़, मंडी भाव, मिट्टी की जाँच, पेंशन और मौसम की सलाह, साथ में हर राज्य का कृषि विभाग। हर लिंक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का है।
किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551
1800-180-1551 पर किसी भी फ़ोन से मुफ़्त कॉल करें, साल के हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। कृषि विशेषज्ञ 22 भाषाओं में फसल, कीट, बीज, खाद, पशु, मछली पालन और सरकारी योजनाओं पर जवाब देते हैं। यह केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण विभाग चलाता है।
आय सहायता: पीएम-किसान
पीएम-किसान के तहत खेती योग्य ज़मीन वाले हर किसान परिवार को साल में ₹6,000 मिलते हैं, ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में। आयकर देने वाले, ₹10,000 या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इसमें शामिल नहीं हैं।
- पंजीकरण, किस्तों की स्थिति और ई-केवाईसी pmkisan.gov.in पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर या पीएम-किसान ऐप से करें।
- बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, और राज्य के भूमि अभिलेखों में ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए।
कई राज्य इसके ऊपर अपनी राशि भी देते हैं; नीचे की तालिका देखें।
फसल बीमा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफबीवाई अधिसूचित फसलों का सूखा, बाढ़, ओले, कीट, रोग और कटाई के बाद के नुकसान के लिए बीमा करती है। किसान खरीफ़ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5% देता है; बाकी प्रीमियम सरकारें देती हैं। बटाईदार और किराये पर खेती करने वाले किसान भी अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
- हर मौसम में अपने राज्य की अंतिम तारीख से पहले pmfby.gov.in, अपने बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर नामांकन करें।
- नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दें, ऐप पर या कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करके।
कम ब्याज पर कर्ज़: किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को बीज, खाद और मौसम के दूसरे खर्चों के लिए चालू कर्ज़ खाता मिलता है; डेयरी, मुर्गी पालन करने वाले और मछुआरे भी इसे ले सकते हैं। ब्याज अनुदान योजना के तहत फसल कर्ज़ पर 7% ब्याज लगता है, और समय पर चुकाने वाला किसान केवल 4% देता है। भूमि अभिलेख और पहचान प्रमाण के साथ किसी भी बैंक या सहकारी समिति में आवेदन करें; ₹2 लाख तक के कर्ज़ के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। कर्ज़ के ब्याज अनुदान की स्थिति fasalrin.gov.in पर देखें।
मंडी भाव और फसल की बिक्री
- एगमार्कनेट पर देश भर की मंडियों में हर फसल के उस दिन के भाव और आवक मिलती है।
- ई-नाम, राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, से किसान दूसरी मंडियों और दूसरे राज्यों के खरीदारों को ऑनलाइन बेच सकते हैं; अपनी मंडी के ज़रिये पंजीकरण करें।
- केंद्र हर मौसम से पहले 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। आपके राज्य की खरीद एजेंसी गेहूँ, धान और दूसरी फसलें इन्हीं दामों पर खरीदती है; मौसम शुरू होने से पहले उसके पास पंजीकरण कराएँ।
मिट्टी की जाँच: मृदा स्वास्थ्य कार्ड
मृदा स्वास्थ्य कार्ड बताता है कि आपके खेत की मिट्टी में क्या है और क्या कम है, और आपकी फसल को कौन-सी खाद कितनी चाहिए। जाँच मुफ़्त है। नमूना अपने कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के ज़रिये दें और अपना कार्ड soilhealth.dac.gov.in पर देखें।
पेंशन: पीएम किसान मानधन योजना
18 से 40 वर्ष के छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक ज़मीन) इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। जुड़ते समय की उम्र के अनुसार किसान हर महीने ₹55 से ₹200 देता है, केंद्र उतनी ही राशि देता है, और 60 वर्ष की उम्र से किसान को हर महीने ₹3,000 मिलते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर या pmkmy.gov.in पर नामांकन करें।
सोलर पंप: पीएम-कुसुम
पीएम-कुसुम में सोलर पंप पर और मौजूदा पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने पर अनुदान मिलता है: केंद्र और राज्य मिलकर आम तौर पर लागत का 60% देते हैं। केवल अपने राज्य की एजेंसी के ज़रिये आवेदन करें, जिसकी सूची pmkusum.mnre.gov.in पर है; योजना में कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, और शुल्क माँगने वाली वेबसाइटें नकली हैं।
मौसम और खेती की सलाह
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ज़िलेवार पाँच दिन का पूर्वानुमान और चेतावनियाँ देता है; उसका मेघदूत ऐप हफ़्ते में दो बार आपके ज़िले के लिए फसल की सलाह स्थानीय भाषाओं में देता है।
- हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्र, जहाँ प्रशिक्षण, बीज, मिट्टी की जाँच और सलाह मिलती है। अपने केंद्र का पता किसान कॉल सेंटर से पूछें।
अपने लिए हर योजना खोजें
माईस्कीम, भारत सरकार का योजना खोजक, कुछ सवाल पूछकर केंद्र और राज्य की वे योजनाएँ बताता है जिनके आप पात्र हैं, और आवेदन का तरीका भी।
आपके राज्य का कृषि विभाग
बीज, कृषि यंत्रों पर अनुदान, ड्रिप सिंचाई, फसल नुकसान की राहत और राज्य की अपनी आय सहायता राज्य देता है। उसके पोर्टल पर, या अपने तालुका या ब्लॉक के कृषि कार्यालय में आवेदन करें।
यह भी देखें: स्वास्थ्य सहायता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और उपभोक्ता शिकायत और आरटीआई।