भारत में उपभोक्ता शिकायत और आरटीआई: हेल्पलाइन 1915, ई-जागृति और आरटीआई ऑनलाइन
English · मराठी · ગુજરાતી · বাংলা · தமிழ் · తెలుగు · ಕನ್ನಡ · മലയാളം · ਪੰਜਾਬੀ · ଓଡ଼ିଆ · অসমীয়া · اردو
किसी दुकान, कंपनी या सेवा देने वाले की शिकायत कैसे करें, मुआवज़े का दावा कैसे करें, और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी कैसे माँगें। हर लिंक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का है।
उपभोक्ता शिकायत: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, 1915
अगर सामान ख़राब निकले, सेवा न मिले, आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए हों या पैसे लौटाने से मना किया जाए, तो पहले कंपनी से लिखित शिकायत करें। उससे काम न बने तो:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 1915 पर कॉल करें, या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें (व्हाट्सऐप और एनसीएच ऐप पर भी)। हेल्पलाइन शिकायत कंपनी के सामने उठाती है, और बहुत-सी शिकायतें इसी तरह, बिना मुक़दमे के, सुलझ जाती हैं।
- बिल, वारंटी कार्ड और कंपनी के साथ हुए ईमेल और संदेशों की प्रतियाँ सँभालकर रखें।
मुआवज़े का दावा: उपभोक्ता आयोग
पैसे की वापसी, सामान बदलवाने या मुआवज़े के लिए उपभोक्ता आयोग में मामला दायर करें। यह ई-जागृति पर ऑनलाइन दायर हो सकता है, और वकील की ज़रूरत नहीं है।
- ज़िला आयोग: ₹50 लाख तक के दावे, उस ज़िले में जहाँ आप रहते या काम करते हैं, या जहाँ कंपनी का कार्यालय है।
- राज्य आयोग: ₹50 लाख से ऊपर और ₹2 करोड़ तक के दावे, और ज़िला आयोग के आदेशों के ख़िलाफ़ अपील।
- राष्ट्रीय आयोग: ₹2 करोड़ से ऊपर के दावे, और राज्य आयोग के आदेशों के ख़िलाफ़ अपील।
- समस्या के दो साल के भीतर मामला दायर करें। ₹5 लाख तक के दावों पर कोई शुल्क नहीं है, और उससे ऊपर मामूली शुल्क है।
नियम उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर हैं।
सूचना का अधिकार (आरटीआई)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी नागरिक किसी सरकारी कार्यालय से उसके पास मौजूद जानकारी माँग सकता है, जैसे किसी आवेदन की स्थिति, पैसा कैसे ख़र्च हुआ या कोई फ़ैसला क्यों लिया गया, बिना कारण बताए।
- केंद्र सरकार के कार्यालय (मंत्रालय, रेलवे, सरकारी बैंक, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य): आरटीआई ऑनलाइन पर आवेदन करें। शुल्क ₹10 है, ऑनलाइन चुकाया जाता है।
- राज्य सरकार के कार्यालय (ज़िला कलेक्टर, पुलिस, नगरपालिका और पंचायत कार्यालय भी): राज्य का आरटीआई पोर्टल हो तो उसका उपयोग करें (नीचे की तालिका), या राज्य के शुल्क के साथ कार्यालय के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को पत्र भेजें।
- ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता; बीपीएल कार्ड की प्रति लगाएँ।
- कार्यालय को 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है, या जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का सवाल हो वहाँ 48 घंटे में।
- जवाब न मिले या संतोषजनक न हो, तो 30 दिन के भीतर कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करें, फिर राज्य सूचना आयोग में, या केंद्रीय कार्यालयों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग में।
हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आरटीआई
| राज्य या केंद्र शासित प्रदेश | राज्य के कार्यालयों को आरटीआई | शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| अरुणाचल प्रदेश | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| असम | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| बिहार | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| छत्तीसगढ़ | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| दिल्ली | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| गोवा | आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| गुजरात | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| हरियाणा | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| हिमाचल प्रदेश | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| जम्मू और कश्मीर | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| झारखंड | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| कर्नाटक | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| केरलम | आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| मध्य प्रदेश | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| महाराष्ट्र | आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| मणिपुर | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| मेघालय | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| मिज़ोरम | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| नागालैंड | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| ओडिशा | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| पुदुच्चेरी | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| पंजाब | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| राजस्थान | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| सिक्किम | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| तमिलनाडु | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| तेलंगाना | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| त्रिपुरा | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| उत्तर प्रदेश | आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| उत्तराखंड | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
| पश्चिम बंगाल | कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को पत्र | सेवाएँ और हेल्पलाइन (अंग्रेज़ी में) |
यह भी देखें: स्वास्थ्य सहायता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और दिव्यांगजनों के लिए सहायता।